Majitha ਥਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Bikram Singh Majithia ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ (FIR) ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਸਮਰਥਕ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।